प्रधानन्यायाधीशज्यू, अब न्यायपालिकामा ‘डबल’ सुधारको पालो
मनोजकुमार शर्मा नेपालको न्यायिक इतिहासमा असामान्य बाटो हुँदै प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्नेसम्म उनको यात्रा परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक रह्यो। एक पटक सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा र अर्को पटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनले वरिष्ठताको स्थापित क्रमलाई उछिने। त्यसैले उनको नियुक्तिलाई धेरैले केवल व्यक्ति परिवर्तनको रूपमा नभई न्यायपालिका सुधारको सम्भावित सुरुवातका रूपमा हेरेका छन्।
चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयले कानुनी वृत्तमा बहस सिर्जना गर्यो। केहीले यसलाई परम्पराको उल्लंघन भने, केहीले सुधारको ढोका खोल्ने साहसिक कदम माने। संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेको देखियो। यही कारण समाजको ठूलो हिस्साले यसलाई सुधारको संकेतका रूपमा ग्रहण गर्यो।
गणतन्त्रपछिका वर्षहरूमा न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किँदै गएको तथ्य लुकाउन सकिँदैन। अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गयो, फैसला हुन वर्षौं लाग्न थाल्यो, न्याय प्राप्ति महँगो र जटिल बन्दै गयो। आम नागरिकका लागि अदालत न्यायको मन्दिरभन्दा झन्झटिलो प्रक्रिया भएको संस्थाजस्तो देखिन थाल्यो। यति मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठे। योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताभन्दा पहुँच, शक्ति र राजनीतिक निकटताको चर्चा बढी हुन थालेपछि न्यायपालिकाको छवि कमजोर बन्न पुग्यो।
न्यायपालिकाको संकट केवल फैसला ढिलो हुनु मात्र होइन। यसको जरा नियुक्ति प्रणाली, संस्थागत अनुशासन र नेतृत्वको कमजोरीसँग जोडिएको छ। न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव, शक्ति केन्द्रहरूको दबाब र भागबन्डाको संस्कृति न्यायालयभित्र छिरेको भन्ने जनधारणा बलियो बन्दै गयो। यही कारण न्यायालयप्रतिको विश्वासमा क्षय आयो।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु अब यही विश्वास पुनःस्थापित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। उनीसँग पर्याप्त समय छ। उनको कार्यकाल छोटो छैन। त्यसैले सुधारका लागि समय नपुगेको बहाना स्वीकार्य हुने अवस्था छैन। अब प्रश्न केवल प्रशासन चलाउने होइन, न्यायपालिकालाई नयाँ दिशामा लैजाने हो।
सुधार कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा धेरैको उत्तर एउटै छ— न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीबाट। जबसम्म नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुँदैन, तबसम्म अन्य सुधारहरूले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्। सक्षम न्यायाधीश नियुक्त भए न्याय सम्पादनको गुणस्तर बढ्छ, भ्रष्टाचार घट्छ, जनविश्वास बढ्छ र संस्थागत अनुशासन स्वतः मजबुत बन्छ।
न्याय परिषद्को अवधारणा मूलतः शक्ति सन्तुलनका लागि निर्माण गरिएको थियो। एउटै व्यक्तिको प्रभावबाट नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्ने सोचले बहुसदस्यीय संरचना बनाइएको थियो। तर व्यवहारमा त्यो उद्देश्य सधैं पूरा हुन सकेन। विभिन्न समयमा परिषद्का निर्णयहरू विवादमा परे। भागबन्डा, निकटता र प्रभावको आरोप लागिरहे। परिणामस्वरूप न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो।
न्यायपालिकामा करिअर जजहरूको मनोबल पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। वर्षौंसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा काम गर्दै अनुभव हासिल गरेका न्यायाधीशहरूले आफ्नो भविष्य स्पष्ट देख्नुपर्छ। उनीहरूको मेहनत, अनुभव र वरिष्ठताको सम्मान हुनुपर्छ। त्यसैगरी कानुन व्यवसायीबाट पनि नियुक्ति आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यस्तो नियुक्ति साँच्चिकै विशिष्ट, प्रतिष्ठित र असाधारण योगदान दिएका व्यक्तिहरूमध्येबाट हुनुपर्छ। संविधानले उल्लेख गरेको “विशिष्ट कानुनविद्” भन्ने शब्दको वास्तविक अर्थ व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ, केवल औपचारिकता पूरा गर्न होइन।
सर्वोच्च अदालतमा बस्ने न्यायाधीशको प्रभाव केवल एउटा मुद्दामा सीमित हुँदैन। उनीहरूले संविधानको व्याख्या गर्छन्, सरकारका निर्णयहरूको परीक्षण गर्छन् र नागरिक अधिकारको अन्तिम संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले त्यस्तो जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र नैतिक विश्वसनीयता असाधारण स्तरको हुनुपर्छ।
आज पनि समाजमा “फलानो दलनिकट न्यायाधीश”, “फलानो विचारधाराको न्यायाधीश” भन्ने चर्चा सुनिन्छ। न्यायपालिकाका लागि यो स्वस्थ अवस्था होइन। न्यायाधीशको पहिचान उसको राजनीतिक सम्बन्धले होइन, उसको निष्पक्षता, क्षमता र इमानदारीले हुनुपर्छ। अदालतभित्र प्रवेश गरेपछि न्यायाधीश कुनै दल, समूह वा शक्ति केन्द्रको प्रतिनिधि होइन; ऊ केवल संविधान र कानुनको प्रतिनिधि हुनुपर्छ।
विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर विवाद हुन्छ। तर त्यहाँको मुख्य विशेषता भनेको नियुक्तिपछि न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता र संस्थागत निष्ठा कायम राख्नु हो। नेपालमा पनि यही संस्कृतिको विकास आवश्यक छ। नियुक्तिको समयमा उठेका प्रश्नभन्दा पनि नियुक्तिपछि देखाइने निष्पक्षता र कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयभित्रको अनुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमता सुधार्न सके भने त्यसको प्रभाव केवल अदालतभित्र सीमित रहने छैन। यसले लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा समेत सकारात्मक असर पार्नेछ। न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुनु आफैंमा राष्ट्रिय उपलब्धि हुनेछ।
परम्परा तोडेर प्रधानन्यायाधीश बनेका शर्मासामु अब अर्को अवसर छ— पुराना बेथिति, विकृति र अविश्वासको चक्र तोड्ने। ‘डबल प्रमोसन’बाट पदमा पुगेका उनी अब ‘डबल सुधार’ गरेर इतिहासमा चिनिन सक्छन्। अन्ततः उनको मूल्यांकन नियुक्तिको प्रक्रियाले होइन, उनले छाडेर जाने न्यायपालिकाको अवस्थाले गर्नेछ।
अब सबैको प्रतीक्षा एउटै छ— परम्परा तोडेर बनेको नेतृत्वले न्यायपालिकालाई पनि नयाँ बाटोमा हिँडाउन सक्छ कि सक्दैन ?
