बजेट अभावले चौरजहारी र राकम कर्णाली मोडेल टाउन परियोजनाहरू रोकिए
परियोजना स्थलका बासिन्दाले प्रगतिको अभाव र जमिन प्रयोग गर्न वा बेच्न नसकिएको गुनासो गरे।
चौरजहारी नगरपालिकाको वडा नं ३, टाटागाउँका सर्वजीत बतालाको जमिन चौरजहारी मोडेल टाउन विकास परियोजनाले तीन वर्षअघि किनबेच गर्न कानुनी रोक लगाएको छ। उनी उक्त जमिन न त प्रयोग गर्न सक्छन्, न त बेच्न।
"पहिले हामी निकै खुसी थियौं। हाम्रो जमिन व्यवस्थित आवासीय प्लटमा परिणत हुनेछ भनेर सोचेका थियौं। तर अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन। तीन वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि हामी जमिनलाई प्लटमा विकास गरिने आशा गरिरहेका छौं। मोडेल टाउनको काम कहिले गति लिने हो वा हामीले हाम्रो जमिन कहिले फिर्ता पाउने हो, केही स्पष्ट छैन," बतालाले भने।
बतालाका छिमेकी चन्द्र बहादुर बिकले पनि यस्तै समस्या सामना गरिरहेका छन्। उनले उक्त परियोजनाले जमिनलाई मोडेल टाउनमा परिणत गर्ने बहानामा आफूहरूलाई वर्षौंसम्म जमिन प्रयोग गर्न र बेच्नबाट वञ्चित गराएको गुनासो गरे। "परियोजना ढिला हुँदा हामी समस्यामा परेका छौं," बिकले गुनासो गरे।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा संघीय सरकारले बनाउने भनेको आधुनिक सहरको योजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन। चौरजहारी मोडेल टाउन विकास परियोजनाले आवश्यक बजेटको अभावले काम अघि बढ्न नसकेको बताएको छ।
प्रस्तावित आधुनिक सहर योजनाअन्तर्गत चौरजहारी र अन्य चयनित बस्तीहरूमा सडक, बसपार्क, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, बत्ती, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने योजना छ। उक्त क्षेत्रमा करिब २०,००० व्यवस्थित आवासीय प्लट विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर प्रगतिमा कमी छ, र केही काम अझै सुरु भएको छैन।
"चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चौरजहारीका लागि केवल ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेटले सानो पूर्वाधार योजना पनि पूरा गर्न सकिँदैन। यो गतिमा चौरजहारीलाई मोडेल सहरका रूपमा विकास गर्न सरकारबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराइएसम्म २० वर्षभित्र पनि पूरा गर्न सकिँदैन," चौरजहारी मोडेल टाउन विकास परियोजनाका कार्यवाहक प्रमुख शिशिन्द्र घिमिरेले भने।
घिमिरेका अनुसार चौरजहारी नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा निर्माणाधीन रिङ रोड बजेट अभावका कारण रोकिएको छ। "रिङ रोड निर्माण गर्न कम्तीमा ८० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ, तर अहिलेसम्म मात्र ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। २०६८ मा सुरु भएको यो परियोजना २० वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ लागतमा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। अहिलेसम्म बसपार्कबाहेक कुनै पनि पूर्वाधार परियोजना पूरा भएका छैनन्," घिमिरेले थपे।
