नेपालको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने: IMF
पुनर्निर्माण प्रयासबीच, IMF ले नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ। विस्तारित क्रेडिट सुविधा (ECF) अन्तर्गतको प्रगतिलाई ध्यानमा राख्दै IMF ले ४०.६ मिलियन डलर आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्ने अपेक्षा: IMF
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार, हालको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ। यो मुख्यतया बाढीपछिको पुनर्निर्माण प्रयास र सार्वजनिक पूँजीगत खर्चले समर्थन गर्नेछ।
सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर भएको बाढीका कारण भएको क्षतिपछि विश्व बैंकको प्रक्षेपणभन्दा IMF ले आर्थिक वृद्धि अनुमान घटाएको हो। विश्व बैंकले अघिल्लो वर्ष अक्टोबरमा ५.१ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको थियो।
सेप्टेम्बरको अन्तिममा भारी वर्षाले बाढी र पहिरो निम्त्याएको थियो, जसले अर्थतन्त्रलाई ४६.६८ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
काठमाडौंले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा धेरै वर्षा दर्ता गर्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २३९.७ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो।
IMF ले भन्यो कि बाढीका कारण नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा अवरोध आएको छ, जसले कमजोर घरेलु मागलाई थप कमजोर बनाएको छ।
डिसेम्बर २०२४ मा, बाढीपछि खाद्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिका कारण महँगी दर ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो। यद्यपि, विप्रेषणको बलियो प्रवाह र आयातमा कमीले नेपालको बाह्य स्थितिलाई मजबुत बनायो।
IMF ले थप गरेको छ कि बैंकिङ क्षेत्रका गैर-प्रदर्शनकारी ऋणहरू २०२४ को अक्टोबरमा कुल ऋणको ४.४ प्रतिशत पुगेका छन्। बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थिति पनि बिग्रँदै गएको छ।
IMF टोलीले जनवरी ८ देखि १९ सम्म काठमाडौँ भ्रमण गरी नेपालको आर्थिक सुधारको पाँचौं समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। यो सुधार IMF को विस्तारित क्रेडिट सुविधाअन्तर्गत गरिएको हो।
यो सम्झौताले IMF कार्यकारी बोर्डको स्वीकृतिपछि नेपाललाई ४०.६ मिलियन डलर वित्तीय पहुँच दिनेछ।
IMF ले भन्यो, “बाढीबाट उत्पन्न अवरोधपछि, पुनर्निर्माण प्रयासले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो छमाहीमा सुधारलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।”
IMF ले नेपालमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र नीतिगत संरचना बलियो बनाउन सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
