गण्डकी प्रदेशको विकास सम्भावनाबारे नेताहरू, विज्ञहरू र उद्यमीहरूको छलफल

गण्डकी प्रदेशको विकास सम्भावनाबारे नेताहरू, विज्ञहरू र उद्यमीहरूको छलफल

गण्डकी प्रदेशको विकास सम्भावनाबारे छलफल गर्न नेताहरू, विज्ञहरू र उद्यमीहरूले बुधबार पोखरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भाग लिए।  

कार्यक्रमको पहिलो दिन पर्यटन नीतिहरू, साहसिक गन्तव्यहरू, शिक्षा र स्वास्थ्यका चिन्ताहरू तथा संघीयताको प्रभावजस्ता विषयमा चारवटा सत्रहरू समावेश गरिएका थिए।  

गण्डकी प्रदेशको विकास सम्भावनाबारे नेताहरू, विज्ञहरू र उद्यमीहरूको छलफल  

गण्डकी प्रदेशको विकास चुनौती र सम्भावनाहरूको विषयमा छलफल गर्न बुधबार पोखरामा मन्त्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, उद्यमीहरू र विज्ञहरू भेला भएका छन्। ‘गन्तव्य गण्डकी’शीर्षकको कार्यक्रम कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित थियो, जसमा संघीयता, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता विषयहरू समेटिएका थिए।  

संघीयता: बोझ कि अवसर?

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संघीयता नेपालका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउने र शासन सुधार गर्ने अवसर भएको बताए। “संघीयता बोझ होइन, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो,” पौडेलले भने। उनले संघीयतालाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।  

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा संघीयतालाई पुरानो प्रविधिसँग तुलना गर्दै भने, “दुनियाँ ५जीमा पुगेको छ, तर नेपालमा संघीयता अझै २जी चरणमा छ।” उनले संविधानमा उल्लेखित एकल र साझेदारी अधिकारहरूलाई स्पष्ट गर्न र तीन तहका सरकारहरूबीच सहकार्य गरेर संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।  

पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयतालाई अघि बढाउन प्रहरी समायोजन आवश्यक रहेको बताए। गृहमन्त्री हुँदा उनले थालनी गरेका प्रयास राजनीतिक र प्रक्रियागत कारणले अड्किएको उल्लेख गरे।  

पर्यटन र आर्थिक विकास

गण्डकी प्रदेशको पर्यटन सम्भावनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरियो। आर्थिक मामिला मन्त्री ताकराज गुरुङले प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटनलाई जोड्दै कृषि पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले स्थानीय जातजातिका कला-संस्कृतिलाई व्यावसायीकरण गर्न सांस्कृतिक मेलाको प्रवर्द्धन भइरहेको जानकारी दिए।  

गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले सन् २०२५ लाई ‘पोखरा भ्रमण वर्ष’ घोषणा गर्ने योजना रहेको पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए।  

“पर्यटन पोखराको पहिचान हो। यसलाई प्रवर्द्धन गर्न रु ७.५ अर्ब बराबरका पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ,” आचार्यले भने।  

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले पर्यटनको लाभ गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन जोड दिए। उनले २०१८ को सर्वेक्षण उद्धृत गर्दै भारतबाट सडक मार्ग हुँदै आउने करिब १३ लाख पर्यटकको बारेमा चर्चा गरे।  

तर, पोखरा होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पर्यटन सम्बन्धी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाए।  

“पर्यटन बोर्डले पारिवारिक भेटघाटका लागि आउने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि पर्यटकमा गनेर तथ्यांक बढाएको छ, जुन होटल र ट्रेकिङ क्षेत्रले महसुस गर्दैन,” उनले भने।  

संघीयता, शिक्षा, र रोजगारीका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक  

कार्यक्रममा, महिलाहरूका लागि सीप विकासमा सरकारी हस्तक्षेपको माग राख्दै महिला सीप विकास संगठनका कार्यकारी निर्देशक रामकली खड्काले महिलालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट छुट्याउन आग्रह गरिन्।  

कार्यक्रमका सहभागीहरूले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र पूर्वाधार विकासका सम्भावनाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।