मध्यरावाखोला जल विद्युत् आयोजना सञ्चालनको काम रोक्न आदेश
नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विभागले मध्यरावाखोला जल विद्युत् आयोजनाको काम रोक्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेश पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)को प्रक्रियामा गडबडी र कानुनी अपत्यारोको आधारमा जारी गरिएको हो।
यो आयोजना नेपालको कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा स्थित मध्यरावाखोला नदीमा निर्माण गर्नका लागि सुरु गरिएको थियो। आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सर्तहरू पुरा नगरी काम अघि बढाएको भन्दै सरकारी निकायले यसका सम्बन्धमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
कारण र आदेशको पृष्ठभूमि:
१. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया:
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) कानुनी प्रक्रिया हो जसले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण र स्थानीय समुदायमा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यस आयोजना अन्तर्गत EIA प्रक्रिया पूरा नगरी काम अघि बढाएको रिपोर्ट आएको थियो।
2. स्थानीय जनताको विरोध:
स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित जलवायु परिवर्तन, वन्यजन्तु र माछा पन्छाउने असरहरू, साथै स्थानीय कृषिको स्रोतमा पर्ने नकरात्मक प्रभावहरूको विरोध गरेका छन्।
3. नियम र कानुनी उल्लंघन:
नेपाल सरकारको वन, वातावरण र जलस्रोत विभागका अनुसार, आयोजनाले निश्चित कानुनी प्रक्रिया र नियमहरूको पालना नगरी अघि बढेको थियो। यस कारण सरकारले निर्माण कार्यमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो।
आदेशको प्रभाव:
यो आदेशले आयोजना कम्पनीलाई तत्काल निर्माण कार्य रोक्न र वातावरणीय र कानुनी प्रक्रियाहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याएको छ। कम्पनीलाई यो आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समयको अवधि प्रदान गरिएको छ र त्यस अवधिभित्र कुनै पनि कार्य नगर्न भनिएको छ।
सम्भावित समाधान:
आयोजनाले उक्त आदेश पालना गर्दै, आवश्यक वातावरणीय मूल्यांकन पूरा गरी स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर आफ्नो काम अघि बढाउनु पर्नेछ। यसका साथै, आयोजना निर्माण प्रक्रिया पुनःपनि सरकारी निकाय र समुदायसँग परामर्श गरेर अघि बढाउने आवश्यकता हुनेछ।
यस निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रका अन्य आयोजनाहरूलाई पनि कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय समुदायसँगको समन्वयको महत्त्व र आवश्यकता बुझाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
