कांग्रेस र माओवादी संस्थापन महाधिवेशन टार्न खोज्दै, एमाले तयारीमा जुट्दै
- कांग्रेसमा देउवा आफूअनुकूल नेतृत्व आउने सुनिश्चितता खोज्दै, एमालेमा ओली र माओवादीमा दाहाल अझै नेतृत्वमा रहिरहने आकांक्षामा!
काठमाडौँ —जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाब बढिरहेको छ । तर नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबमोजिम नेतृत्व परिवर्तन गरेर आन्तरिक रूपमा आमूल सूधार गर्ने संकेत कुनै पनि दलले देखाएका छैनन् ।
कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाबपछि सभापति शेरबहादुर देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएका छन् । तर तत्काल महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न संस्थापनपक्ष अझै तयार छैन । कांग्रेसमा २१ फागुनको चुनावअगाडि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ । बहुमत संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाएका छन् ।
एमालेले तत्काललाई कसैको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छैन तर २७–२९ मंसिरमा पोखरामा महाधिवेशन गर्दै छ । फेरि पनि नेतृत्वमा रहने केपी शर्मा ओलीको अभिलाषा कायमै छ । ओलीका लागि बाटो सहज बनाउन एमालेले जेन–जी आन्दोलनअघि नै ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा विधानबाट हटाइसकेको छ ।
माओवादीले केन्द्रीय समिति भंग गरेर विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक भने पुष्पकमल दाहाल नै छन् । कुनै न कुनै रूपमा पार्टी नेतृत्वमा निरन्तर रहने आकांक्षा उनले त्यागेका छैनन् । माओवादीले वामपर्न्थी दलहरूबीच एकताको पहल गरिरहेको छ ।
रास्वपा आगामी निर्वाचनअघि महाधिवेशन नगरी विस्तारित बैठकमार्फत रणनीति तय गर्ने योजनामा छ । रास्वपा नेता सन्तोष परियारका अनुसार यसअघि ७–९ फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन निर्वाचनका कारण प्रभावित हुने भएको छ । औपचारिक निर्णय नभए पनि निर्वाचनपछाडि मात्रै महाधिवेशन गर्ने तयारी छ ।
रास्वपाले २१–२२ कात्तिकमा चितवनमा विस्तारित बैठक गर्दै छ । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, विभागीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिल्ला र पालिका प्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनेछ । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अग्रिम महाधिवेशन गर्ने कि विस्तारित बैठक गर्ने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत भएको थियो । अहिले हामी विस्तारित बैठकको तयारीमा जुटेका छौं,’ परियारले भने, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने तय पनि त्यही बैठकले गर्नेछ ।’
कांग्रेसमा महाधिवेशन कहिले ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदै गर्दा विधानको समयभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यवाहक सभापति खड्काले नियमित महाधिवेशनकै निर्णय पार्टीले लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापनपक्षका सबैजसो नेताले नियमित महाधिवेशनकै वकालत गरेका छन् । इतरपक्षका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा छन् ।
सबैजसो नेता नियमित महाधिवेशनको पक्षमा भए पनि कहिले गर्ने भन्नेमा मतभेद रहँदै आएको छ । तयारी पूरा नभएको प्राविधिक विषय उठाएर संस्थापनपक्ष घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन गराउन चाहेको छैन । विधानमा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था रहेकाले न्यूनतम ६ महिना म्याद थप गर्न संस्थापनपक्षले चाहेको छ । अहिलेको कार्यसमितिको नियमित चारवर्षे कार्यकाल मंसिरमा पूरा हुन्छ ।
संस्थापन इतरपक्ष जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरिनुपर्ने पक्षमा छ । इतरपक्षका नेता कोइराला विशेष महाधिवेशनले केन्द्रको मात्रै निर्वाचन गर्ने भएकाले केही समय लिएर भए पनि वडादेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्व बदलिने गरी पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर महामन्त्री थापा मंसिरमै नियमित महाधिवेशन नभए ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको मागबमोजिम विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवाले बाहिर बसेरै भए पनि आफूअनुकूलको सभापति बनाउन कसरत गर्न सक्ने बुझाइ कांग्रेसमा छ । उनीनिकट एक नेताका अनुसार त्यसका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीचको शक्ति संघर्षलाई उनले तौलिरहेका छन् । उनले खड्का र कोइरालामध्ये एक जनालाई अघि सार्ने सम्भावना छ । उमेरले ७० कटेका भए पनि कोइराला अहिलेसम्म पार्टी पदाधिकारी भएका छैनन्, उनी सरकारमा पनि गएका छैनन् ।कांग्रेस संस्थापन चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा, माओवादी पनि पार्टी एकताको बहानामा महाधिवेशन सार्न खोज्दै, एमाले २७–२९ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गृहकार्यमा
जेन–जी आन्दोलनअघि सात पूर्वपदाधिकारीहरूले आफूहरूमध्येबाट एक जनालाई उत्तराधिकारी बनाउन देउवालाई अनौपचारिक तहबाट दबाब दिँदै आएका थिए । यसमा पूर्वपदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छेदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशरण महत थिए । उनीहरू सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिन नसके पनि शशांकबाहेक दुवै मोर्चामा परीक्षण भइसकेका हुन् । शशांक पार्टी पदाधिकारी भइसके पनि सरकारमा गएका छैनन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनका विषयमा सात पूर्वपदाधिकारीबीच एउटै धारणा छैन । निधिसहित अधिकांश निर्वाचनको पक्षमा छन् । सिटौलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको वकालत गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत पूर्वराजासहितको शक्तिसँग कांग्रेसले संवाद गर्नुपर्ने भन्दै राजसंस्थाप्रति झुकाब बढाएका छन् । निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन भएर गगन थापाको पुस्तामा पार्टीको नेतृत्व पुगे आफ्नो सान्दर्भिकतामाथि नै संकट आउने चिन्ता उनीहरूमा देखिएको नेताहरू बताउँछन् । निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्दा टिकट वितरणमा भूमिका कमजोर हुने चिन्ता पनि उनीहरूमा छ ।
संस्थापनपक्षका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे मध्यमार्गी विकल्पबाट समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताउँछन् । मंसिरमै महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका ल्याएर भए पनि अहिलेको विवाद मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले आफूलाई नभएर पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘दुवै पक्षको जित हुने गरी समाधान भनेको मंसिरभित्रै महाधिवेशन हो ।’
आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नेताहरूले मंसिरमा नियमित महाधिवेशन रोक्न खोजेको आरोप विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको छ । एमालेले निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्न सक्ने तर कांग्रेसले गर्न नसक्ने भन्ने नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेता देवराज चालिसे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिरमै नियमित वा विशेष महाधिवेशनमध्ये एउटामा अघि बढ्ने निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जिम्मेवार तहमा गएका व्यक्तिहरू नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरेर इगो र हठमा जाने हो भने पार्टीलाई हित गर्दैन । हामीलाई ५४ र ४६ प्रतिशत दुवै चाहिन्छ । एजेन्डा र विचार फरक हुन सक्छन् । तर, यी सबै पार्टी सुधारका लागि भएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । पार्टी सुधारलाई विरोध ठान्नु जायज होइन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने कि पार्टीलाई ? पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर सोचियो भने विवाद समाधान हुन्छ ।’
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई लिएर पनि मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्न नसकिने मत संस्थापनपक्षमा छ । कांग्रेसमा करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । १४ औं महाधिवेशनपछि नयाँ सदस्यता वितरण भएको छैन । क्रियाशील सदस्यताबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । तिनै प्रतिनिधिले महाधिवेशनका प्रतिनिधि छान्छन् । केन्द्रीय सभापति को हुने भन्नेबारेमा क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै निर्धारण हुन सक्ने भएकाले यसैमा नेताहरूको मुख्य स्वार्थ जोडिएको छ ।
नयाँ सदस्यता वितरण हुनासाथ जिल्ला–जिल्लामा विवाद सिर्जना हुन सक्छ । केन्द्रका लागि मात्रै होइन, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रको नेतृत्व लिन पनि सदस्यता आफूअनुकूल बढाउने होड तलैदेखि हुन्छ । यसले निम्त्याउने विवाद मिलाउन केन्द्रमा छुट्टै समिति बनाउने प्रचलन छ । यस्तो समिति बनेको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र विवादको टुंगो लगाउन करिब ६ महिना लाग्ने भन्दै संस्थापनपक्षले वैशाख अगाडि महाधिवेशन असम्भव भएको तर्क गरिरहेको छ ।
महामन्त्री थापाले जेन–जीको प्रतिनिधित्वका लागि केही समय सदस्यता खुला गरेर दुई साताभित्रै टुंग्याउन सकिने दाबी गर्छन् । उनले केही दिनअघि आगामी २७–२९ मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी दुई विकल्पसहितको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । एउटा, तलका पूरै समितिको अधिवेशन गरी १५ औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव छ भने अर्को वडा, क्षेत्रीय र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सकाएर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनको निर्णय नलिए त्यही मितिमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा उनको छ ।
माओवादीमा महाधिवेशन मिति तोक्न ढिलाइ
माओवादीको १० असोजमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मंसिर अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय सचिवालयले कार्यविधि बनाएर महाधिवेशनको मिति तोक्ने भनिएको थियो । तर सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन । तिहारअघि सचिवालयको बैठक दुई पटक स्थगित भइसकेको छ ।
माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एकीकृत समाजवादीबीच एकताको गृहकार्य भइरहेकाले महाधिवेशनबारे निर्णय हुन ढिलाइ भएको बताए । माओवादीका अर्का नेताले दुई दलबीच एकतापछि विशेष महाधिवेशनको सट्टा एकता महाधिवेशन हुने जानकारी दिए । राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयमा समझदारी भइसकेको, सांगठनिक संरचना कस्तो बनाउनेमा समझदारी हुन बाँकी रहेको ती नेताले बताए । ‘एकतापछि महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल हुने कि एक जना मात्र रहने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ उनले भने । एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेकपा (समाजवादी)’ राख्ने प्रस्ताव छ ।
माओवादीका अर्का नेताअनुसार यसअघि मंसिर अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि मिति तोक्न ढिलाइ भएकाले महाधिवेशन ढिला हुने सम्भावना छ । ‘निर्णय भएको एक महिनासम्म महाधिवेशनको मिति तोकिएको छैन । महाधिवेशन छनोट विधि बनेको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन गर्न समय नपुग्ने सम्भावना छ ।’
माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि प्रचण्डजी टार्न खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँले केन्द्रीय सचिवालय बैठक सार्दै आउनुभएको छ,’ नेता शर्माले निकटस्थसँग भन्दै आएका छन्, ‘समाजवादीसँग पार्टी एकताको बहानामा महाधिवेशन सार्न मिल्दैन ।’
महाधिवेशन तयारीमा एमाले
एमाले ११ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । महाधिवेशन तयारीका लागि १५ कात्तिकमा केन्द्रीय सचिवालय बस्ने तय भएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘संगठन विभागले सदस्यताको विवरण लिइरहेको छ । कति अनुपातमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने भन्ने गृहकार्य हुँदै छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयले महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विधि बनाउँछौं । त्यसका साथै राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदनको तयारी सँगै अघि बढ्छ ।’
महाधिवेशनबाट नेतृत्व र कार्यक्रम तय गरेर मात्र पछिल्लो राजनीतिक स्थितिको समाधान गर्न सकिने एमालेको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा चुस्त बनाएर मात्र वर्तमान अवस्थालाई सामना गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढेका छौं,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।
२९–३१ असोजमा भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ११औं महाधिवेशन पोखरामा २७–२९ मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । महाधिवेशन तयारीका लागि गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्ला र महानगर कमिटीलाई एमालेले निर्देशन दिइसकेको छ । यी कमिटीहरू महाधिवेशन गर्ने स्थलको तयारीमा जुटिसकेको एमालेले जनाएको छ ।
