ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सहायता पुनः मूल्यांकन गर्ने निर्णय लिएको छ, जसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई चीनमा निर्भरता कम गर्न दबाब बढाउन सक्छ। म देश-विशिष्ट दृष्टिकोणहरूमा बाइडेन प्रशासनसँग उल्लेखनीय निरन्तरता रहने अपेक्षा गर्दछु।
Michael Kugelman, Director of the South Asia Institute at the Wilson Centre
माइकल कुगेलम्यान वाशिंगटन डीसीस्थित थिंक ट्यांक विल्सन सेन्टरको
दक्षिण एसिया संस्थानका निर्देशक हुन्। हालै उनले 'द काठमाडौं पोस्ट'का बिस्वास बरालसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्प प्रशासनको दक्षिण एसिया नीतिबारे चर्चा गरेका छन्। उनका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरेको इन्डो-प्यासिफिक नीति दोस्रो कार्यकालमा पनि जारी रहने सम्भावना छ, जसको मुख्य उद्देश्य चीनलाई प्रतिस्पर्धा गर्नु हो। यसका लागि, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूलाई चीनले प्रदान गरेको लगानीको विकल्प उपलब्ध गराउने प्रयास हुनेछ। यसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई चीनमा निर्भरता कम गर्न दबाब बढाउन सक्छ।
कुगेलम्यानले देश-विशिष्ट दृष्टिकोणहरूमा बाइडेन प्रशासनसँग उल्लेखनीय निरन्तरता रहने अपेक्षा गरेका छन्। भारतलाई अमेरिकाको शीर्ष साझेदारको रूपमा हेरिनेछ, जबकि अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँगको संलग्नता कम हुनेछ। नेपाल लगायतका अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध बाइडेन प्रशासनको तुलनामा समान स्तरमा रहनेछ, तर यी सम्बन्धहरू ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट हेरिनेछन्। बंगलादेशको हकमा भने परिवर्तनको सम्भावना छ, जहाँ ट्रम्प प्रशासनले लोकतान्त्रीकरण र सुधारमा सहयोग केन्द्रित गर्न चाहँदैन।
अमेरिकी सहयोग निलम्बनको निर्णयबारे, कुगेलम्यानले प्रशासनले सहयोग कार्यक्रमहरू अमेरिकी हितमा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर पुनः मूल्यांकन गर्न उचित कारण रहेको बताएका छन्। तर, दक्षिण एसियामा, विशेष गरी नेपालमा, अमेरिकी सहयोगबाट धेरै व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्, र यदि यो सहयोग पुनः सुरु भएन भने, स्थानीय समुदायहरूमा तत्काल प्रभाव पर्न सक्छ। यसले अमेरिकी द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
अन्त्यमा, कुगेलम्यानले ट्रम्प प्रशासनको लेनदेनमुखी दृष्टिकोणका कारण दक्षिण एसियामा रणनीतिक महत्त्वका अवसरहरू गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्षेत्रीय चुनौतीहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन, महामारी, र आतंकवादलाई सम्बोधन गर्नका लागि सहयोगको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्।
