नेपाल-भारतबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रगतिको समीक्षा गर्न पाँचौं जेपीएमसी बैठक सम्पन्न नेपाल र
भारतबीच भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्न पाँचौं संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति (JPMC) बैठक जनवरी 27 मा काठमांडूमा सम्पन्न भयो।
बैठकको सह-अध्यक्षता भारतका अतिरिक्त सचिव (उत्तर) मुन्नु महावर र नेपाल सरकारका सहसचिव पद्म कुमार मैनालीले गरेका थिए।
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतको २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान
नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन चार मुख्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ:
आवास (Housing) – १०० मिलियन डलर
शिक्षा (Education) – ५० मिलियन डलर
स्वास्थ्य (Health) – ५० मिलियन डलर
सांस्कृतिक सम्पदा (Cultural Heritage) – ५० मिलियन डलर
JPMC सन् २०१७ को अगस्टमा स्थापना गरिएको थियो जसको उद्देश्य यी पुनर्निर्माण परियोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु हो।
पुनर्निर्माणको प्रगति र सफलताहरू
बैठकले सन् २०२१ मा आवास क्षेत्रका परियोजना र सन् २०२४ मा शिक्षा क्षेत्रका परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो।
स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति भएको भन्दै दुबै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरे र बाँकी परियोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
बैठकपछि श्री महावरले ललितपुरको गुस्थल महाविहार पुनर्निर्माण स्थलको निरीक्षण गरे र कामको प्रगतिबारे जानकारी लिए।
भारतबाट नेपाललाई थप परियोजनाहरू हस्तान्तरण
पछिल्लो JPMC बैठक (अक्टोबर २०२३) पछि भारतले नेपाललाई निम्न परियोजनाहरू हस्तान्तरण गरेको छ:
शिक्षा क्षेत्र: २६ परियोजना (त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय सहित)
स्वास्थ्य क्षेत्र: ३२ परियोजना
सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र: ३ परियोजना
यी परियोजनाहरूको कुल मूल्य नेरू ३३५.०८ करोड रहेको छ।
यस अतिरिक्त, हालै ४३ स्वास्थ्य परियोजना र ९ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना सम्पन्न भएका छन्, जसको कुल मूल्य नेरू १७३.४९ करोड रहेको छ।
बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले रोजगार सिर्जना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको सुधार, र ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक-आर्थिक विकासमा यी परियोजनाहरूको सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरे।
अन्य समाचार: रवि लामिछाने जमानतमा रिहा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी घोटाला मुद्दामा जमानतमा रिहा गरिएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी घोटालामा संलग्न रहेको आरोपमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले रु १ करोड धरौटी मागेको थियो। अदालतले उनको अर्को सुनुवाइ मार्च १०, २०२५ मा हुने जनाएको छ।
यसअघि लामिछानेले चितवन, पर्सा, र कास्की जिल्ला गरी तीन फरक सहकारी मुद्दामा जम्मा रु २.२५ करोड धरौटी बुझाइसकेका छन्।
पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी घोटाला: रु ६५ लाख
काठमाडौंको स्वर्ण लक्ष्मी सहकारी घोटाला: रु ६० लाख
अझै पनि केही मुद्दा
हरू अदालतमा विचाराधीन छन्।