**संघीयता प्रगतिका लागि प्रमुख, बोझ होइन: अर्थमन्त्री पौडेल**
‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रममा नेताहरू र विज्ञहरूले संघीयतालाई सुदृढ बनाउने, शासनका कमीहरू सम्बोधन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारीमा लगानी गर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालमा संघीयताले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ र अब यसलाई प्रश्न उठाउनुको सट्टा अझ सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले। बुधबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित 'गन्तव्य गण्डकी' कार्यक्रममा अन्तिम सत्रमा बोल्दै पौडेलले संघीयतालाई अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने, बोझका रूपमा होइन भन्नुभयो।
“संघीयता कुनै बोझ होइन; यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसको कार्यान्वयनमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, तर यसलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न, हामीले दृढताका साथ आगामी कामहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ,” पौडेलले 'संघीयता: बोझ या अवसर?' शीर्षकको सत्रमा भन्नुभयो।
पौडेलले संघीयता उप-राष्ट्रिय सरकारहरूलाई अधिकार वितरण गर्न र शासनलाई स्थानीय स्तरसम्म पु¥याउन ल्याइएको भन्दै यसलाई अपरिहार्य बताउनुभयो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयताका चुनौतीहरूलाई पुरानो पूर्वाधारमा सञ्चालन गरिरहेको जस्तो भनेर वर्णन गर्नुभयो।
“जबकि संसार ५जीमा अगाडि बढिसकेको छ, नेपालको संघीयता अझै पनि २जी अवस्थामा चलिरहेको छ। यो प्रणाली संरचनात्मक रूपमा अधुरो छ, प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अंग र मस्तिष्कको अभाव छ,” पाण्डेले भन्नुभयो। उहाँले विशिष्ट र साझा अधिकारका संवैधानिक व्यवस्थाहरू स्पष्टता र उचित कार्यान्वयनको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
पाण्डेले संघीयताको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने अधिकार क्षेत्रका विवादहरू टार्न तीन तहका सरकारहरूलाई सहकार्य गर्न र सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
**संघीयताको लागि प्रहरी एकीकरण अपरिहार्य**
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीयतालाई अघि बढाउन प्रहरी एकीकरणको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। गृह मन्त्रीको रूपमा आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्दै, उहाँले प्रहरी एकीकरणको प्रक्रिया राजनीतिक र प्रक्रियागत अवरोधका कारण रोकिएको बताउनुभयो।
“हामीले प्रहरी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ, यसका लागि समयरेखा तयार गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा समिति गठनसमेत गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश, मेरो कार्यकालपछि यो पहल अघि बढ्न सकेन,” श्रेष्ठले भन्नुभयो। उहाँले यो विषय अझै पनि समाधान हुन नसकेको र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको बताउनुभयो।
**संघीयताको कार्यान्वयनमा द्रुत प्रगति**
गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघीयतामा नेपालको प्रगतिको प्रशंसा गर्नुभयो।
“नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा दक्षिण अफ्रिकाले संघीयता अपनाउन ३० वर्ष लगाएको थियो। तर, नेपालले जम्मा पाँच वा छ वर्षभित्र आफ्नो मार्ग पहिचान गरेको छ,” अधिकारीले ‘मुख्य सरोकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारी’ सत्रमा भन्नुभयो।
अधिकारीले शक्तिको स्पष्ट विभाजन र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूबीच समन्वयलाई बलियो बनाउन आह्वान गर्नुभयो। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा योग्यता र पारदर्शिताको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले दिगो विकास सुनिश्चित गर्न जोड दिनुभयो।
**सहकार्यपूर्ण शासन अनिवार्य**
राष्ट्रिय ग्रामीण नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संविधानअनुसारको व्यवस्था पालन गर्न र तीनै तहका सरकारहरू सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
“अधिकार क्षेत्रमा विवाद गर्ने सट्टा, सरकारले एकअर्कासँग समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ। प्रभावकारी वित्तीय संघीयता राष्ट्रिय विकासलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण छ,” पाण्डेले भन्नुभयो।
स्थानीय उपलब्धिहरूलाई प्रकाश पार्दै, पाण्डेले संघीयताले आधारभूत तहमा पूर्वाधार, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवामा देखिएको सुधार ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। तर, उहाँले यी उपलब्धिहरूलाई अनावश्यक आलोचनाले छायामा पार्न नहुने चेतावनी दिनुभयो।
चर्चा संघीयता नेपालको प्रगतिका लागि अपरिहार्य रहेको निष्कर्षका साथ समाप्त भयो। सहभागीहरूले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न, प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न, र संघीयताको सम्भावनालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न केन्द्रित प्रयासहरूको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो।
