अनेकौं केरमेटपछि अन्ततः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क
बेइजिङमा रहेका एक उच्च तहका प्रतिनिधिका अनुसार चिनियाँहरूले सहकार्य फ्रेमवर्क तयारीसहित प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग ओली वार्तामा बस्नलाई समय नपुग्ने भनेर पन्छाइ नै दिएका थिए ।
२०८१ मंसिर १९ गते 
१९ मंसिर, काठमाडौं । चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिउँसो भेटवार्ता गर्दासम्म नेपाल–चीन बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारीका लागि तयार थिएनन् । भेटवार्तामा, अनि भेटपछि जारी नौबुँदे सहमति र समझदारीपत्रमा बीआरआई फ्रेमवर्कको कुनै संकेत थिएन । भेटलगत्तै हुने भनी निर्धारित बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर कार्यक्रम समेत स्थगित गरियो ।
अनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ओलीले गरेको भेटवार्ता त शिष्टाचारमा सीमित भइहाल्यो । नेपाली र चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेका कुनै पनि तस्बिरमा सी ओलीसँग खुलस्त देखिएका थिएनन् ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तरयात्राको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने हो कि भनी आशंका भएका थिए । ओली आफैं पनि बुधबार पेकिङ विश्वविद्यालयको नयाँ जनवादी मन्तव्यतिर लक्षित थिए ।
त्यसपछि केही नियमित भ्रमण सूचीमात्रै थिए ।
त्यही बीचमा नेपाली पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा चिनियाँ पक्षसँग तारन्तार कुराकानीमा खटिए । उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेकी यो भ्रमणमण्डलकी एकमात्र कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई पनि विश्वासमा लिएका थिए ।
तर यी सबै कुरा गरेर चीनसँग समझदारी गर्न ढिलो भइसकेको थियो । यही ढिलाईको महसुस गर्दै दुवै पक्ष अब सक्दो चाँडो गरेर बीआरआईका बुँदाहरू फ्रेमवर्क अन्तर्गत कार्यान्वय गर्ने मोटामोटी समझदारीमा पुगेका थिए ।
ढिलो नगर्ने, अनि हतारमा काम नगर्ने चिनियाँ प्रचलनलाई समेत नेपाली पक्षले ‘नेपाली टाइममै’ करिब ल्याउन पुग्यो । बेइजिङमा रहेका एक उच्च तहका प्रतिनिधिका अनुसार चिनियाँहरूले सहकार्य फ्रेमवर्क तयारीसहित प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग ओली वार्तामा बस्नलाई समय नपुग्ने भनेर पन्छाइ नै दिएका थिए ।
एक त नेपाली पक्षले ढिलोगरी मात्रै बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क मस्यौदालाई आइतबार टुंग्याएको थियो । उक्त मस्यौदामा बीआरआई अन्तर्गत नेपालले चीनबाट सहायता पाउँदा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेशन मोडालिटी’ अन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । लोन अर्थात् ऋणमै जोड गर्दै आएको चिनियाँ पक्ष भने त्यस मस्यौदालाई केरमेट गर्दै ‘असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडल’ राखेर फिर्ता पठाइदियो ।
तर त्यसमा नेपाली पक्ष तयार भएन । फेरि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै नेपाली पक्षले अर्को मस्यौदा गर्यो, जसलाई चिनियाँ पक्षले रुचाएन । अब त वार्ताले तत्कालका लागि सकारात्मक मोड नपाउने पक्कापक्की नै भयो ।
अनि नेपालमा सत्तारुढ कांग्रेसले अनुदान शब्दमा दिएको लगातार जोडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था थिए ।
त्यही बीचमा नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गर्दै ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राखेर त्यसमा समझदारी गर्न जोड गर्यो । यसको पेटबोलीमा नेपालले विभिन्न दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायबाट लिँदैआएको सहुलियतपुर्ण ऋणकै मोडालिटीमा चीनबाट समेत ऋण लिन सक्ने, परियोजना हेरेर अनुदान वा अन्य सहयोगमा जोड गर्ने उल्लेख भएको बेइजिङस्थित स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
यो शब्द राखेर नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षको विचार जान्न चाह्यो ।
‘हामीले एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ भन्नुका पछाडि विश्वभरिकै ऋणको एकनासे प्रक्रिया नै लागु हुनुपर्छ भनेका होइनौं । त्यसभित्र केही फरक शर्त र नियमहरु हुन सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल र चीनको सम्बन्धको विशिष्टता हेरेर व्याख्यामा केही सहजीकरण र प्रष्टता ल्याउन सकिने सुविधा पनि राखेर मस्यौदा गरेका हौं ।’
र, चीनले यो शब्दमा सहमति जनाउन पुग्यो ।
मुख्य भेटवार्ताका सबै कार्यक्रम सकिइसक्दा पनि, अनि संयुक्त वक्तव्य समेत जारी भइसक्दा पनि चिनियाँ पक्ष बीआरआई सहकार्य सम्झौतामा आउन तयार हुनुलाई नेपाली पक्षले ‘अनौठो उपलब्धि’का रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
यिनै छलफलहरुसहित बेइजिङमा आज दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका मूख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले फ्रेमवर्क सम्झौतामा कुन शब्दावली प¥यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नभएको, बरु दुई देशबीचको सद्भाव र विश्वासले कुन उचाईमा निरन्तरता पायो भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । ‘अनुदान वा सहायता जस्ता शब्दको जार्गनमा हामी नपरौं, यी सामान्य विषय हुन्,’ रिमालले भने, ‘हामीले रिजल्टलाई महत्व दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा त्यो नतिजा सोचेकै जस्तो गरी प्राप्त भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा बोल्ने क्रममा बीआरआईमार्फत् चीनले लिएको विकास र समृद्धिको मार्गको प्रशंसा गर्दै नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिने बताएका थिए ।
