मध्यन्यायादेश: नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देश गर्दै पाँच-बुँदे मध्यन्यायादेश जारी गरेको छ। डा. मनोज कुमार शर्मा र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले देशभर अवैध उत्खननमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न र जारी अवैध उत्खनन कार्यहरू तुरुन्तै रोक्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले सरकारलाई देशका नदीहरू र तिनका पारिस्थितिक तन्त्रको संरक्षण गर्न ‘नदीजन्य सामग्री तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन र नियन्त्रण) ऐन’ तुरुन्तै ल्याई कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
आदेशअनुसार, सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न यस ऐनलाई शीघ्र मस्यौदा गरी लागू गर्नु पर्नेछ। साथै, सबै सातै प्रदेशले लागू गरेको ‘नदीजन्य सामग्रीको संकलन र प्रयोग कार्यविधि (२०७५)’ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री, तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले देशभरका नदीहरू र खोला-खोल्सामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनको समीक्षा गरेपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो।
.jpg)
